ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ; ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ (Medical Negligence) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਨ (ਤਲਬੀ ਆਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਮੈਡੀਕਲ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਾਇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ (ਤਰੁੱਟੀ) ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਣੇਪੇ (Delivery) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਪੀੜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ (ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ) ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਖ (Professional Reputation) ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।